मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांनी शिवसेनेच्या निकालानंतर एक महिन्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (NCP MLA Disqualificatin Case) आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निर्णय दिला. विशेष म्हणजे हा निकाल शिवसेनेप्रमाणेच (Shiv sena) होता. विधिमंडळातील बहुमताच्या जोरावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवारांचा (Ajit Pawar) असल्याचा निष्कर्ष नार्वेकरांनी काढला. तसेच ‘राष्ट्रवादीतील वाद अंतर्गत आहे. त्यावर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार (Anti Defection Law) कारवाई करता येत नाही’ असे सांगून शरद पवार व अजित पवार या दोन्ही गटांच्या आमदार अपात्रतेच्या याचिका फेटाळून लावल्या. म्हणजे शिवसेनेप्रमाणे राष्ट्रवादीचेही दोन्ही गटाचे आमदार पात्र ठरले. दरम्यान, या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी सांगितले. NCP’s All Mlas qualified-rahul narwekar decession
पक्षातील अंतर्गत वादावर पक्षांतरबंदी कायद्याने कारवाई करता येत नाही. पक्षातील बहुमताला १० व्या अनुसूचीने धमकावताही येत नाही. संबंधितांना पक्ष निलंबित करू शकतो, पण विधिमंडळ सदस्यत्वाशी त्याचा संबंध नसतो. त्यामुळे दोन्ही गटातील एकही आमदार पात्र ठरणार नाही.
-राहुल नार्वेकर, विधानसभा अध्यक्ष (Rahul Narwekar)
२ जुलै रोजी अजित पवारांनी ४० आमदारांसह शरद पवारांविरोधात (Sharad Pawar) बंड पुकारुन भाजपशी हातमिळवणी करत महायुतीच्या सत्तेत सहभाग नोंदवला होता. त्यामुळे शरद पवार गटाने अजितदादा गटातील आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या कारवाईसाठी अर्ज केला होता. त्याला प्रत्त्युत्तर देताना खरी राष्ट्रवादी आमचीच असा दावा करत अजित गटानेही शरद पवारांच्या आमदाराविरोधात कारवाईसाठी अर्ज केला होता. त्यावरुन हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेले होते. अखेर कोर्टाने आधी शिवसेनेचा व नंतर राष्ट्रवादीचा निकाल देण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना दिले. अध्यक्षांनी १० जानेवारी रोजी शिवसेनेचा निर्णय दिला, तेव्हाच राष्ट्रवादीबाबत काय निकाल लागू शकतो याचा सर्वांना अंदाज आला होता. आणि तो तंतोतंत खरा निघाला.
नार्वेकरांनी दिलेला निकाल
1. पक्ष घटनेबाबत वाद नाही
राष्ट्रवादी पक्षाच्या घटनेबाबत मात्र कोणताही वाद नाही. या पक्षात २९ जून २०२३ पर्यंत शरद पवारांच्या नेतृत्वाबाबतही वाद नव्हता. पण ३० जून रोजी अजित पवार यांच्या कार्यकारिणीने अध्यक्षपदी नियुक्तीचा प्रस्ताव मंजूर केला. त्याला शरद पवार गटाने विरोध केला. यामुळे पक्षात फूट पडली.
–
2. नेतृत्वाची निवड
शरद पवार व अजित अध्यक्ष असल्याचे परस्परविरोधी दावे दोन्ही गटांनी केले होते. पक्ष घटनेनुसार नेतृत्व निवडल्याचे ते सांगतात. राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील बहुतांश सदस्यांचा शरद पवारांना पाठिंबा, पण या सदस्यांची निवडच पक्षाच्या घटनेनुसार झालेली नाही. त्यामुळे त्यांनी निवडलेले शरद पवारांचे नेतृत्व स्वीकारता येणार नाही.
–
3. सर्वाधिक आमदार कुणाकडे?
विधानसभेतील ५३ पैकी ४१ आमदार अजित पवारांच्या बाजूने आहेत. विशेष म्हणजे या दाव्याला शरद पवार यांच्या गटाने आव्हान दिलेले नाही. यावरून बहुमताच्या आधारे राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष अजित पवारांचा असल्याचेही स्पष्ट होते. याच मुद्द्यावर निवडणूक आयोगानेही अजित पवारांच्या बाजूने निकाल दिलेला आहे.