जरांगे पाटलांच्या मोर्चाने सरकारला धडकी; २३ जानेवारीपासून सर्वेक्षण

Manoj Jarange – Maratha Reservation

जालना : मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र व ओबीसी आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील #manoj jarange patil यांच्यासह लाखो समाजबांधवांचा मोर्चा २० जानेवारी रोजी आंतरवली सराटी (जि. जालना) येथून मुंबईकडे निघाला. ढोलताशांच्या गजरात व फुलांची उधळण करत मजल दरमजल करत हा मोर्चा मातोरी (जि. बीड) येथे मुक्कामी पोहोचला. २१ जानेवारी रोजी नगर जिल्ह्यातील बाराबाभळी (ता.पाथर्डी) येथे मुक्काम असेल.

जरांगेंच्या मोर्चाला मिळणारा प्रतिसाद पाहता शिंदे- फडणवीस सरकारच्या उरात मात्र धडकी भरली आहे. तातडीने मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी कुणबी प्रमाणपत्रांचे तातडीने वाटप करण्याचे आदेश दिले. पण गेली सात महिने फक्त आदेश व आश्वासने देणाऱ्या सरकारवर आता मराठा समाजाचा विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळेच तर आजवर सरकारचे दूत म्हणून मनोज जरांगेंशी वाटाघाटी करायला येणारे आमदार बच्चू कडूही आता कार्यकर्ता बनून जरांगेंच्या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. याचाच अर्थ केवळ आंदोलकांचाच नव्हे तर आता सरकारमधील घटक पक्षांचाही सरकारच्या आश्वासनावर विश्वास राहिलेला नाही. जरांगे पाटलांचा मोर्चा बीड, अहमदनगर, पुणे जिल्ह्यातून टप्प्याटप्प्याने २५ जानेवारी सायंकाळपर्यंत मुंबईच्या वेशीवर पोहोचेल. जरांगे जसजसे एकएक गाव पादाक्रांत करत पुढे जातील तसतसे त्यांच्या मोर्चात गर्दी लाखोंच्या संख्येने वाढत जाईल. २६ जानेवारी रोजी जरांगे मुंबईत आमरण उपोषण सुरु करतील तेव्हा तब्बल ३ कोटी मराठा बांधव राजधानीत जमा झालेले असतील, असा जरांगेंचा दावा आहे. पोलिसांनीही त्यादृष्टीने तयारी सुुरु केली आहे.

आंतरवलीतून मोर्चा अंकुशनगरजवळ आला तेव्हा तिथे जरांगे यांच्या पत्नी, मुलगा व मुलाने त्यांची भेट घेतली. आरक्षणासाठी लढा पुकारणारा त्यांचा पिता सात महिन्यांपासून घरी गेलेला नाही. आता तर जरांगे निर्णायक लढाईसाठी निघाले आहेत. त्यामुळे कुटुंबीयांच्या भावना दाटून आल्या होत्या. मुलांनी जरांगेंना घट्ट मिठी मारली. पण मला ‘मराठा समाजाच्या लाखो मुलांचे भले करायचे आहे’ असे म्हणत त्यांनी हे भावनिक पाश तोडण्याचा प्रयत्न केला. मुले, पत्नी रडत होती, मात्र जरांगे थांबले नाहीत. मग कुटुंबीयांनीही त्यांचा मार्ग अडवला नाही. उलट प्रोत्साहन दिले.

मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत २३ जानेवारीपासून युद्धपातळीवर करा. त्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणा सज्ज ठेऊन ३१ जानेवारीपर्यंत ते अचूकपणे पूर्ण करा. गावोगावी दवंडी द्या, सूचना फलकांवर माहिती द्या, लोकांना या सर्वेविषयी कळू द्या, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्तांना दिले. विशेष म्हणजे मराठा समाजासोबत खुल्या गटातील इतर जातींचेही सर्वेक्षण होणार आहे.