छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या तिथीनुसार जयंतीलाच नागपूरमध्ये दंगल घडली. कारण काय.. तर एक अफवा पसरते व पाहता पाहता चारशे- पाचशे लोकांचा जमाव रस्त्यावर उतरून हैवानासारखा दिसेल ते जाळत सुटतो, तोडफोड करत सुटतो. याची झळस सर्वसामान्य नागरिकांना बसत असली तरी त्यावर आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याची संधी एकही राजकारणही सोडत नाही. महाराष्ट्रातही सध्या हेच घडत आहे. इतिहासाची जुनी मढी उकरुन काढत सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवून टाकण्याचे प्रयत्न सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील आमदार करत अाहेत. ज्या नेत्यांना विधिमंडळात आपल्या जिल्ह्याच्या, राज्याच्या विकासाची कामे करण्यासाठी आपण पाठवले तेच लोक तिथे बसून भडकलेल्या जातीय -धार्मिक दंगलीत तेल ओतण्याचे काम करत आहेत. विशेष म्हणजे राज्याचे प्रमुख असलेले नेतेही अशा वाचाळ नेत्यांच्या जिभेला लगाम घालू शकत नाहीत, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. कोण आहे या अस्थैर्याला जबाबदार…. जाणून घेऊ या मिशन पॉलिटिक्समधून…
महाराष्ट्रातील ज्वलंत मुद्द्यांना बगल देण्याचा प्रयत्न..?
महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरापासून जातीय तेढाचे वातावरण होते. पण विधानसभा निवडणुकीनंतर धार्मिक तेढाचा वणवा त्यापेक्षा जास्त गतीने पसरत चाललाय. याची सुरुवात एका चित्रपटाच्या निमित्ताने झाली. छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या आयुष्यावरील ‘छावा’ चित्रपट प्रदर्शित झाला. त्यात औरंगजेबाने संभाजी महाराजांना छळ करुन मारल्याचे दाखवले आहे. त्यावरुन महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा औरंगजेब याच्याविरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे. औरंगजेबाने छत्रपती संभाजी महाराजांचा जो अनन्वित छळ केला तो अमानुषच होता, त्याबद्दल महाराष्ट्रच काय संपूर्ण देश क्रूरकर्मा औरंगजेबाला कदापिही माफ करणार नाही. याच भावना या चित्रपटाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा उफाळून आल्या. पण काही राजकीय नेत्यांनी त्यावरच आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न केला. संभाजी महाराजांना पकडून देण्यात काही मराठा सरदारांचा हात असल्याचा आराेप काही इतिहास अभ्यासकांनी केला, त्यावरुनही जातीय द्वेष निर्माण करण्याचे प्रयत्न झाले. यानंतर समाजवादी पक्षाचे आमदार अाबू आझमी यांनी औरंगजेब हा क्रुर नव्हता, तर उत्तम शासक होता. त्याच्या काळात भारत हा सोने की चिडिया होता, असे वक्तव्य विधिमंडळाच्या बाहेर केले होते. त्यावरुन विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सत्ताधारी भाजप, शिवसेनेच्या नेत्यांनी गदारोळ केला. धनंजय मुंडे राजीनामा प्रकरण असो, शेतकरी कर्जमाफीची मागणी असो.. या ज्वलंत मुद्द्यांना बगल देण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी हा गदारोळ घडवून आणला. त्याचे नेतृत्व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
सरकारनेही वादग्रस्त विषयाला हवा का दिली..?
सध्या विधानसभेत विरोधी आमदारांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकीच आहे, त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या या गदारोळात विरोधकांचा आवाज दडपला गेला अन‌् सत्ताधाऱ्यांचा उद्देश सफल झाला. यानंतर छत्रपतींचे वंशज, भाजपचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी औरंगजेबाची छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात खुलताबाद येथील कबर जेसीबी लावून उखडून टाकण्याची मागणी केली. खरे तर ही जनभावना आहे, तीच राजेंनी बोलून दाखवली. पण हे करणे शक्य नसल्याची त्यांनाही जाणीव आहे. राजे आपल्या स्टाईलने बोलून गेले. त्याचे भांडवल मग बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या हिंदुत्ववादी संघटनांनी केले. त्यांनी ‘बाबरी’ स्टाईल खुलताबादेत घुसून ही खबर उखडून टाकण्याचे इशारे दिले.
त्यावर पोलिस प्रशासनाने या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना संभाजीनगर जिल्ह्यात प्रवेश बंदी केली. खरं तर इथेच सरकारने हस्तक्षेप करुन आपल्या समर्थक संघटनांना वादग्रस्त विषयाला जास्त हवा न देण्याची तंबी देणे गरजेचे होते. पण विधिमंडळात शेतकरी आत्महत्या, मराठवाड्याचा अनुशेष, कलंकित मंत्र्यांचा मुद्दा या चर्चेतून पळ काढण्यासाठी सरकारलाही असे विषय हवेच होते. त्यामुळे त्यांनीही अशा वादाला हवा दिली. सत्ताधारी भाजपचाच एक मंत्री नितेश राणे हे तर सातत्याने अशी वादग्रस्त वक्तव्ये करुन हिंदू- मुस्लिमांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ‘बाबरीची पुनरावृत्ती’ करु असे म्हणत औरंगजेबाची कबर उखडून टाकण्याचे इशारेही त्यांनी दिले. यातून तेढ निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्या गटांना एकप्रकारे चिथावणीच मिळाली.
भाजप मंत्र्‍यांचे वादग्रस्त वक्तव्य…
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील मढी येथील यात्रेत मुस्लिमांना दुकाने थाटण्याची परवानगी न देण्याचा निर्णय तेथील ग्रामपंचायतीने घेतला, तो प्रशासनाने बेकायदा ठरवला. मात्र संविधानाची शपथ घेऊन सत्तेवर आलेल्या मंत्री राणेंनी या गावात जाऊन प्रशासनाचे आदेश धुडाकवून लावत मुस्लिमांना बंदीच्या निर्णयाचे समर्थन केले. इतकेच नव्हे तर राणे यांनी हलाल व झटका मटणाचा वाद उकरुन काढला. फक्त हिंदू खाटकांकडूनच मटण खरेदी करा, असे आवाहन केले. त्यासाठी हिंदू खाटकांना मल्हार प्रमाणपत्र देण्याची घोषणाही केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात एकही मुस्लिम नव्हता, असे वक्तव्य राणेंनी केले होते. यावरुन हिंदू व मुस्लिम समाजात तणाव निर्माण झालेला होता. अशाच चिथावणीखोर वक्तव्याचे पर्यावसन १७ मार्च रोजी नागपूरमध्ये झालेल्या दंगलीत घडले. नितेश राणे खरे तर काही काळ शिवसेनेतून काँग्रेसमध्ये गेले होते. तिथे त्यांनी व त्यांचे वडील नारायण राणे यांनी काँग्रेसच्या धर्मनिरपेक्ष मुद्द्याचे समर्थन करत शिवसेना- भाजपवर टीका केली. पण काँग्रेसने नारायण राणेंना मुख्यमंत्रिपद दिले नाही त्यामुळे नाराज होत राणे पिता-पुत्रांनी हा पक्ष सोडला व भाजपची साथ दिली. अशी वेळोवेळी भूमिका बदलणारे राणेपूत्र आता कट्टर हिंदुत्ववादी नेते म्हणून स्वत:ची प्रतिमा बनवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यांच्यापुढे भाजप व शिवसेनेचे नेतेही फिके पडू लागले आहेत. अर्थात राणेंच्या या भूमिकेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची साथ आहेच. हे स्वत: राणे सातत्याने माध्यमांसमोर सांगत आहेत. ते इतकी भडकाऊ भाषणे करत असताना फडणवीस मात्र केवळ त्याचा आनंद घेताना दिसतात. याच बेताल वक्तव्यांची बक्षीसी म्हणून राणेंना मंत्रिपदही देण्यात आले आहे.
वादग्रस्त विधाने आणि महाराष्ट्रात उमटणारे पडसाद…
यापूर्वी लव्ह जिहाद, लँड जिहाद, व्होट जिहाद अशा वेगवेगळ्या शब्दांचा उल्लेख करत नितेश राणेंनी अनेक वादग्रस्त वक्तव्य केली आहेत. तर मंत्री होण्यापूर्वी त्यांनी थेट मशिदीत घुसण्याचीही भाषा केली होती. दहावी- बारावीच्या परीक्षेला मुलींना बुरखा घालून बसू देऊ नका, अशी मागणीही त्यांनी शिक्षण मंत्र्यांकडे केली होती. अर्थात शिंदेसेनेचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी ती साफ फेटाळून लावली, पण तरीही राणेंनी अजूनही आपल्या जिभेला काही आराम दिलेला नाही. विरोधक सातत्याने राणेंचा समाचार घेत असतात. पण सत्ताधारी मित्रपक्षातील राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते आमदार अमोल मिटकरी हेही राणेंच्या वाचाळ भूमिकेवर टीका करत आहेत, पण राणेंवर त्याचा काहीही परिणाम होताना दिसत नाही. त्याचाच परिणाम म्हणून नागपूरसारख्या दंगली घडण्याचा धोका महाराष्ट्रासमोर आहे. जोपर्यंत देवेंद्र फडणवीस माझ्या पाठीशी आहेत, तोपर्यंत मला कुणाची भीती नाही, हे राणे कॅमेऱ्यासमोर सांगतात.
याचाच अर्थ जातीय – धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचे एक नवे खाते फडणवीस यांनी राणे यांना दिले आहे का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. नितेश राणे यांच्यासोबतच राहुल सोलापूरकर, प्रशांत कोरटकर, अबू आझमी यांनीही वाद निर्माण होतील अशी वक्तव्य केली आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाचे पडसाद आता महाराष्ट्रात उमटण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. नागपूर दंगलीबाबत विधानसभेत उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाजासमाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या प्रवृत्तींना महाराष्ट्र सहन करणार नाही, असा खणखणीत इशारा दिला आहे. पण जर असे तेढ निर्माण करणारे, बेताल वक्तव्य करणारे त्यांच्याच पक्षातील नेते असतील तर त्यांच्याबाबत फडणवीस मौन बाळगून का आहेत? की त्यांनाही नागपूर दंगलीच्या मुद्द्यावर आपली राजकीय पोळी भाजून घ्यायची आहे? असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.