विधानसभा निवडणुकीत स्पष्ट बहुमताने विजय मिळवण्यासाठी जे काही करता येईल ते करण्यासाठी सत्ताधारी महायुतीतील तिन्ही घटक पक्ष प्रयत्न करत आहेत. आधी राज्यभरातील बहुसंख्येने असलेल्या मतदारांना खुश करण्यासाठी लाडकी बहिण याेजना, युवक रोजगार योजना, अन्नपूर्णा योजना, शेतकरी सन्मान योजना अशा विविध लोकप्रिय घोषणा करुन झाल्या. नंतर सुमारे १८ समाजासाठी स्वतंत्र महामंडळांचीही घोषणा करण्यात आली. आता अखेरच्या टप्प्यात विभागनिहाय निर्णय घेण्याकडे मुख्यमंत्री व संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा कल दिसतोय. शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेला एक निर्णय फक्त मुंबईचा मतदार डोळ्यासमोर ठेऊन घेतलेल आहे. हा निर्णय म्हणजे टोलमाफी. पण खरंच या निर्णयाचा महायुतीला फायदा होईल का.. की लोकसभेचाच ट्रेंड कायम राहून उद्धव सेनेबद्दलची सहानुभूतीच जिंकणार हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. टोलमाफीसाठी ‘खळखट्याक’ आंदोलन करणाऱ्या राज ठाकरेंची मनसेही टोलमाफीच्या निर्णयाचे श्रेय घेण्यासाठी पुढे सरसावली आहेच.
निर्णयामागे मतांचे गणित कसे?
मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरील ५ टोलनाक्यांवर पैसे भरल्याशिवाय वाहनांना या मायानगरीत प्रवेश करता येत नाही. आता सध्या मुंबईत राहणे सर्वसामान्य चाकरमान्यांना परवडणारे राहिलेले नाही. त्यामुळे बहुतांश लोक नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, पनवेल अशा मुंबईबाहेरील भागात राहतात. मात्र नोकरीसाठी त्यांना दरराेज मुंबईत यावे लागते. चारचाकी वाहनांनी येणाऱ्या लोकांना या टोलनाक्यावर दररोजचा ६० ते ७० रुपये टोल भरावा लागतो. मुंबईत दररोज ३ ते साडेतीन लाख वाहने येतात. म्हणजे दररोज कोट्यवधींची रक्कम वाहन चालकांना माेजावी लागते. याबाबत सामान्य नागरिकांनी अनेकदा टोल बंद करण्याची मागणी केली. मनसेने तोडफोड आंदोलनही केले. मात्र सरकारने ही टोल वसूली काही बंद केली नव्हती. मात्र लोकसभा निवडणुकीत मुंबईकर मतदारांनी मोठा फटका दिल्यानंतर सरकारला आता त्यांच्या एकेक समस्यांची आठवण येऊ लागली आहे. याचाच एक भाग म्हणून शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईत प्रवेश करताना चारचाकी वाहने, स्कूल बस व एसटी बसेसना टोलमाफीचा निर्णय घेतला. अचानक झालेल्या या निर्णयामुळे मुंबईत रोज प्रवास करणाऱ्यांना सुखद धक्काच बसला. मात्र त्यामागे मतांचे गणित असल्याची जाणीवही या सर्वांना झालीय.
टोल माफीचा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार?
मुंबई हा तसा शिवसेनेचा बालेकिल्ला. भाजपचेही वर्चस्व तिथे गेल्या १० वर्षांपासून वाढत आहे. मात्र शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर हा बालेकिल्ला एकनाथ शिंदेंकडे हस्तांतरीत होईल, अशी आशा भाजप व शिंदेसेनेला होती. पण शिवसेना फोडल्याचे मुंबईकर जनतेला आवडले नाही. त्यामुळे त्यांची सहानुभूती उद्धव ठाकरेंसोबतच राहिली. लोकसभा निवडणुकीत त्याचा महायुतीला फटका बसला. तर उद्धव यांच्याबद्दलच्या सहानुभूतीचा आघाडीमुळे काँग्रेसलाही लाभ झाला. परिणामी मुंबईत ६ पैकी ३ खासदार उद्धव सेनेचे निवडून आले. तर काँग्रेस, भाजप व शिंदेसेनेला केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागले. या सहा लोकसभा मतदारसंघातील ३६ विधानसभा मतदारसंघाचा विचार केल्यास उद्धव सेनेला सर्वाधिक १५ मतदारसंघात लीड मिळाली. त्या खालोखाल भाजपला ९, शिंदेसेेनेला ७, तर काँग्रेसला ५ विधानसभा मतदारसंघात लीड होती. पुढील महिन्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत हाच ट्रेंड कायम राहिल्यास उद्धव सेनाच मुंबईत मोठा पक्ष ठरु शकतो. हा ट्रेेंड बदलण्यासाठी व मुंबईकरांच्या मतदान युतीकडे वळवण्यासाठी टोल माफीचा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरु शकतो, अशी महायुतीच्या नेत्यांना अपेक्षा वाटते.
टोलमाफीचे श्रेय राज ठाकरेंनाही मिळणार?
मतांच्या अपेक्षाने महायुतीने हा निर्णय घेतला असला तरी टोलमाफीचे श्रेय एकट्या महायुतीला मिळू शकत नाही. कारण या मागणीसाठी राज ठाकरेंच्या मनसेनेही अनेकदा आंदोलने केली. अगदी टोलनाक्यांची तोडफोडही केली, हे मुंबईकर जनता विसरलेली नाही. राज ठाकरेही त्यांना हे विसरु देणार नाहीत. आता येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत मनसे पक्ष स्वबळावर लढत आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे श्रेयही घेण्याचा प्रयत्न मनसेने सुरु केला आहे. त्यामुळे आता टोलमाफीच्या निर्णयाचा लाभ महायुतीला मिळतोय…. की राज ठाकरेंच्या मनसेला हे पाहणे औत्सुकत्याचे ठरेल.