फडणवीस सरकारच्या एकूण ४२ मंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळात राज्यातील १६ जिल्हे अजूनही मंत्रीपदापासून वंचित आहेत. याचा अर्थ काही जिल्ह्यांना अपेक्षेपेक्षा जास्त तर काही जिल्ह्यांना एकही मंत्रिपद न देऊन या सरकारने असमतोल ठेवला आहे. महाराष्ट्रात एकूण ३६ जिल्हे आहेत. राज्य मंत्रिमंडळात मंत्र्यांची संख्या आहे ४२. महायुतीकडे २४० च्या आसपास आमदार आहेत,म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्यात त्यांच्या तिन्ही पक्षांपैकी एका पक्षाचा तरी अनुभव आमदार आहे. त्यामुळे आमदार संख्येचा किंवा मंत्रिपदाच्या संख्येतही काही कमतरता नव्हती. अशावेळी प्रत्येक जिल्ह्याला किमान एक असे मंत्रिपदाचे वाटप करता आले असते. मात्र जनतेची सोय पाहण्यापेक्षा राजकीय सोयीचा व नेत्यांच्या पुनर्वसनाला जास्त प्राधान्य देण्याचा या सरकारचा प्रयत्न दिसतोय. कालपर्यंत काँग्रेस- राष्ट्रवादीवर पश्चिम महाराष्ट्राचाच विकास केल्याचा आरोप करणाऱ्या महायुतीनेही आता सर्वाधिक १० मंत्रिपदे याच पश्चिम महाराष्ट्राला देऊन आपणही पूर्वीचाच कित्ता गिरवत असल्याचे सिद्ध केले आहे. पाहू या फडणवीस सरकारने कोणत्या विभागाला किती मंत्रिपदे दिली व त्याची कारणे काय आहेत.
पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वाधिक १० मंत्री…
जुलै २०२२ ते नोव्हेंबर २०२४ या अडीच वर्षाच्या काळात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारमध्ये एकूण २९ मंत्री होते. त्यापैकी सर्वाधिक सात हे उत्तर महाराष्ट्रात होते. त्याखालोखाल पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यात प्रत्येकी ६ मंत्री होते. कोकण- ठाण्यात मिळून ५ तर मुंबईत अवघे एक मंत्रिपद दिले होते. आता फडणवीस सरकारमध्ये मंत्रिपदाची संख्या ४२ पर्यंत वाढवली अाहे. त्यामुळे आपसुकच सर्व विभागांना जास्तीची मंत्रिपदे मिळणे अपेक्षित होते. पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वाधिक १० मंत्री दिले गेले आहेत. यातही सर्वाधिक ४ मंत्रिपदे पुणे व सातारा जिल्ह्याला दिली अाहेत. तर कोल्हापूरला दोन मंत्रिपदे मिळाली आहेत. स्वत: उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुणे जिल्ह्याचे प्रतिनिधीत्व करतात. विधानसभा निवडणुकीत पश्चिम महाराष्ट्राने ५८पैकी ४६ जागा युतीच्या पदरात टाकल्या त्याचे बक्षीस म्हणून सर्वाधिक १० मंत्रिपदे देण्यात आली. पण भाजपला ५ आमदार देणाऱ्या सोलापूर जिल्ह्याला मात्र सलग दुसऱ्या सरकारमध्ये एकही मंत्रिपद देण्यात आलेले नाही.
नाशिक शहराला एकही मंत्रीपद नाही…
विदर्भात एकूण ८ मंत्रिपदे देण्यात आली. नागपूर, यवतमाळ, अमरावती, चंद्रपूर, बुलडाणा, गोंदिया यांसारख्या जिल्ह्यांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले. शिंदे सरकारमध्ये या भागाला फक्त चारच मंत्रिपदे होती. मात्र यावेळी युतीची आमदार संख्या ४८ पर्यंत गेल्याने दुप्पट मंत्रिपदे देण्यात आली. उत्तर महाराष्ट्रात ४७ पैकी ४३ जागा महायुतीच्या निवडून आल्या आहेत. त्यामुळे या भागाला ८ मंत्रिपदे देण्यात आली. शिंदे सरकारमध्ये सात मंत्री होते, त्यात एकने वाढ झाली आहे. यात भाजपचे ४ तर शिंदेसेना व राष्ट्रवादीचे अनुक्रमे दोन – दोन मंत्री आहेत. मात्र सलग तिसऱ्या निवडणुकीत भाजपला तीन- तीन आमदार निवडून देणाऱ्या नाशिक शहराला या पक्षाने एकही मंत्रिपद दिले नाही हे विशेष.
कोकणाच्या वाट्याला ४ मंत्रिपदे…
मराठवाड्यात शिंदे सरकारमध्ये जितके ६ मंत्री होते तेवढीच संख्या यंदाही कायम राहिली. या विभागातील ८ पैकी चारच जिल्ह्यांना गेल्या वेळी मंत्रिपदे होती, यावेळीही चार जिल्हे मंत्रिपदापासून वंचित आहेत. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याला दोन, बीड जिल्ह्याला दोन, लातूर व परभणी जिल्ह्याला अनुक्रमे एक-एक मंत्रिपद मिळाले. नांदेड, हिंगोली, धाराशिव व जालना हे चार जिल्हे मंत्रिपदाच्या प्रतीक्षेतच राहिले. शिंदे सरकारमध्येही नांदेड, हिंगोली व जालना जिल्ह्याला मंत्रिपद मिळाले नव्हते. कोकणात रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे यांना मिळून 8 मंत्रिपद देण्यात आली आहेत. यात मुंबईत चार व ठाणे- काेकणाच्या वाट्याला ४ मंत्रिपदे आली आहेत.
मुंबईतून आशिष शेलार, मंगलप्रभात लोढा, नवी मुंबईत गणेश नाईक, ठाण्यातून प्रताप सरनाईक ही दिग्गज मंडळी आता मंत्रिमंडळात आली आहे. कोकणातही भरतसेठ गोगावले, नितेश राणे या नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळाली. गडचिरोली, अमरावती, सोलापूर, गोंदिया, नंदुरबार, पालघर, भंडारा, नांदेड, हिंगोली, वाशिम, जालना, चंद्रपूर,अकोला, सांगली हे जिल्हे मात्र मंत्रिपदापासून दूरच राहिले. आता बाहेरचा पालकमंत्री या जिल्ह्यावर लादण्याची वेळ येईल. सोलापूर जिल्ह्यात मागच्या ५ वर्षात ५ वेगवेगळे पालकमंत्री होऊन गेले. हे सर्व जण बाहेरच्या जिल्ह्यातील होते. त्यामुळे सोलापूरच्या विकासात त्यांचा फारसा रस असल्याचे दिसून आले नाही. हीच गत मंत्रिपद नसलेल्या या जिल्ह्यांची होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.