भाजप पक्षसंघटनेत नवीन जबाबदारी देण्यासाठी रवींद्र चव्हाण या डोंबिवलीतील ज्येष्ठ नेत्याला मंत्रिपद नाकारल्याचे सांगितले जात असले तरी त्यामागे कारण काही वेगळेच आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी कल्याण मतदारसंघातून एकनाथ शिंदे यांचे पूत्र श्रीकांत यांच्या उमेदवारीस चव्हाण यांच्यासह स्थानिक भाजप नेत्यांनी तीव्र विरोध केला होता. यावरुन भाजप- शिंदेसेनेत ठाणे व कल्याणमध्ये तीव्र वादाचे पडसादही उमटले. त्यामुळे यंदाच्या सरकारमध्ये चव्हाण नकोत, असा दबाव शिंदेंनी वाढवला. त्यामुळे नाईलाजाने भाजपला चव्हाणांना मंत्रिपद नाकारावे लागले. मात्र नवी मुंबईतील ज्येष्ठ नेते गणेश नाईक यांचे मंत्रिमंडळात पुनरागमन करुन नवी मुंबई व ठाण्यात शिंदेंच्या वर्चस्वाला चेक देण्यासाठी दुसरा पर्याय चाणाक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी उभा केलाय… हे अजून फारसे कुणाच्या लक्षात आलेले नाही. जाणून घेऊ या ठाणे- नवी मुंबईत भाजप विरुद्ध शिंदेसेनेत कोणत्या मुद्द्यावरुन आहेत राजकीय ताणतणाव… जाणून घेऊ या मिशन पॉलिटिक्समधून
भाजप शिवसेनेत निर्माण झाला होता तणाव…
कल्याण लोकसभा मतदारसंघात यावेळी श्रीकांत शिंदे यांना उमेदवारी न देता हा मतदारसंघ भाजपकडे घ्या, अशी आग्रही मागणी भाजपच्या मेळाव्यातून रवींद्र चव्हाण यांच्यासह काही स्थानिक नेत्यांनी केली होती. थेट तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांच्या मुलालाच आव्हान दिल्यामुळे भाजप- शिवसेनेत तेव्हा तणाव निर्माण झाला होता. त्याच वेळी कल्याणमधील भाजपचे आमदार गणपत गायकवाड यांनी शिंदेसेनेचे शहरप्रमुख महेश गायकवाड यांच्यावर पोलिस ठाण्यात गोळ्या चालवल्याने हा तणाव अधिकच वाढला. खरे तर दोन्ही गायकवाड यांच्यातील वाद हा वैयक्तिक स्वरुपाचा होता, पण भाजपने शिंदेंविरोधात मोहिम उघडल्यामुळे या वादाला शिंदेंकडून राजकीय स्वरुप देण्यात आले. त्यामुळे एकमेकांविरोधात पोस्टरबाजीही खूप रंगली.
म्हणून चव्हाणांना डच्चू देण्याशिवाय भाजपसमोर पर्याय नव्हता…
दरम्यानच्या काळात कल्याण लोकसभेत श्रीकांत शिंदे यांनाच उमेदवारी मिळाली ते खासदारही झाले. पण रवींद्र चव्हाण यांच्यावर शिंदेंचा राग कायम होता. त्यामुळे या मंत्रिमंडळात ठाण्यातून रवींद्र चव्हाण नकोच, अशी आग्रही भूमिका शिंदेंनी घेतली होती. महायुतीचा धर्म न पाळल्याने शिंदेेसेनेच्या दीपक केसरकर, तानाजी सावंत या मंत्र्यांना भाजपने काढण्याची अट ठेवली होती. ती पूर्ण करायची असेल तर चव्हाणांना डच्चू देण्याशिवाय भाजपसमोर पर्याय नव्हता. त्यामुळे नाईलाजाने का होईना भाजपला रवींद्र चव्हाण यांना मंत्रिमंडळात घेता आले नाही. मात्र नवी मुंबई- ठाण्यातील आणखी एक वजनदार नेते व पूर्वाश्रमीचे शिवसैनिकच असलेल्या गणेश नाईक यांना मंत्रिमंडळात स्थान देऊन भाजपने एकनाथ शिंदेंना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात चेक देण्यासाठी आणखी मातब्बर पर्याय निवडल्याचे सांगितले जाते.
दिघे-नाईक यांच्यात वाद..?
गणेश नाईक हे नवी मुंबईतील राजकारणातील मोठे प्रस्थ मानले जाते. यापूर्वी तीन वेळा त्यांनी ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री पदही भूषविले आहे. एकनाथ शिंदे यांचा मंत्रीमंडळातील राजकारणात उदय होत असताना गणेश नाईक हे ठाणे जिल्ह्यातील राजकारणात सर्वोच्च स्थानी होते. शिंदे यांचे गुरू आनंद दिघे आणि गणेश नाईक हे समकालीन राजकारणी आहेत. शिवसेनेत असताना दिघे यांच्याशीही नाईक यांचे फारसे जमले नाही. त्यामुळे ठाण्याच्या राजकारणात एकनाथ शिंदे आणि नाईक यांचा नेहमीच संघर्ष पाहायला मिळाला. नाईक यांनी पुढे भाजपाची साथ धरली, तेव्हा देखिल शिंदे हे त्यांच्यापासून अंतर राखून राहिले. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर मिळालेले नगरविकास मंत्री पद आणि त्यानंतर थेट मुख्यमंत्री पदाच्या प्रवासात एकनाथ शिंदे यांनी नवी मुंबईतील गणेश नाईक यांच्या वर्चस्वाला आव्हान उभे केल्याचे पाहायला मिळाले. याच काळात नाईक यांचे नवी मुंबईतील कडवे विरोधक ताकदवान बनले. नगरविकास विभागाने गेल्या अडीच वर्षात घेतलेले निर्णय नाईक यांना रूचले नव्हते. श्रीकांत शिंदे यांच्या आग्रहास्तव कल्याण तालुक्यातील १४ गावे नवी मुंबई महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. या निर्णयास नाईक यांनी जाहिर विरोध केला. तसेच बारवी धरणाचे पाणी पुरेशा प्रमाणात नवी मुंबईस दिले जात नसल्याने नाईक संतापल्याचे पाहायला मिळाले.
गणेश नाईकांचे शिंदेंना आव्हान…
अडीच वर्षांपूर्वी राज्यात महायुतीची सत्ता आल्यानंतरही गणेश नाईकांना मंत्रिमंडळापासून दूर ठेवण्यास शिंदे यांनी भाजपला भाग पाडले होते. नवी मुंबई महापालिका आणि सिडकोचा कारभार ठाण्यावरून हाकला जातो असा आक्षेप अनेकदा नाईक समर्थकांनी घेतला होता. ‘आमच्या शहराचे कारभारी ठरवणारे तुम्ही कोण ?’ असा सवाल एका जाहिर सभेत करत गणेश नाईकांनी तेव्हाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आव्हान दिले होते. ठाणे लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवारी, ठाणे विधानसभा निवडणुकीत शिंदे यांच्या विरोधात झालेली बंडखोरी यांच्यामुळे देखिल या दोन्ही गटात संघर्ष झाल्याचे पाहायला मिळाले होते. या पार्श्वभुमीवर नाईक यांना मिळालेल्या मंत्रीपदाचे वेगवेगळे अर्थ काढले जात असून शिंदे यांच्या जिल्ह्यातील प्रभावाला आव्हान उभे करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे.